खारेज हुन लागेको कम्पनीको पक्षमा सर्वोच्च खडा भएपछि
काठमाडौं– बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जाने भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । युटीएलले प्राधिकरणलाई ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर … Continue reading खारेज हुन लागेको कम्पनीको पक्षमा सर्वोच्च खडा भएपछि
Copy and paste this URL into your WordPress site to embed
Copy and paste this code into your site to embed